40% कर सवलत | मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत महापालिकेची उद्या बैठक
| माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा पुढाकार
४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. पण जोपर्यंत त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. महापालिका आयुक्तांकडे पाच लाख मिळकतींकडून तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय न होता तो प्रस्ताव तसाच पडून राहिल्यास फरकाची रक्कम वाढत जाणार आहे. या प्रशासकीय गोंधळाचा थेट फटका नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी निर्णय झाला तरच नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. हाच दिलासा देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. दरम्यान याबाबत आता राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी उद्या म्हणजेच बुधवारी राज्य सरकारसोबत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही बैठक बोलावली आहे. यासाठी माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पुढाकार घेतला आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री पाटील यांच्यासोबत सरकारकडून प्रधान सचिव उपस्थित असतील. तर महापालिकेचे टॅक्स विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. शहरातून गणेश बिडकर यासाठी उपस्थित राहतील. बिडकर यांनी मंत्र्याकडे पत्राद्वारे बैठक घेण्याची मागणी केली होती.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलत काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दोन संस्थांकडून केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असतानाही हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. अहवालानुसार ९७ हजार फ्लॅटधारकांची ४० टक्के सवलत काढण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी ३३ हजार जणांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली. सोमवारी (ता. २२) ६० हजार जणांना फरकाच्या रकमेचा मेसेज पाठवला. त्यामुळे महापालिकेवर टीकेची झोड उठलेली असताना पुणेकरांना आणखी एक मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाच्या अधिभाराची टांगती तलवार आहे.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली आहेत. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. उद्याच्या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
—-
४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये. अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी पत्र देत महापालिकेसोबत बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार उद्या ही बैठक होत आहे.
– गणेश बिडकर, माजी सभागृह नेते, महापालिका
