पुणेकरांना मिळकतकरात 40% सवलत कायम ठेवावी आणि शास्ती कर रद्द करावा
| विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीचे आंदोलन
पुण्यातील अनधिकृत मिळकतींना लावण्यात येणार शास्ती कर पिंपरी मनपाच्या धर्तीवर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने घ्यावा. यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. अशी माहिती आमदार सुनील टिंगरे आणि आमदार चेतन तुपे यांनी दिली.
आमदारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे शहरातील नागरिकांना पानशेत पूर दुर्घटनेपासून स्वतःच्या निवासी मिळकतीत 40 टक्के ही सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेने 2018 पासूनची सवलती पोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून नोटीस बजाविण्यास सुरवात केली आहे. आधीच बंद करण्यात आलेली सवलत आणि त्यावर थकीत रकमेचा बोजा यामुळे करदात्या पुणेकरांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याशिवाय पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत निवासी मिळकतींना दीडपट तर व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट इतका दंड (शास्ती) आकारला जात आहे. ही दंडाची ही रक्कम अतिशय अवास्तव आहे.
ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत सरकारने पुन्हा लागू करावी. अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
