सभागृह नेत्यांनी घेतली शिक्षण विभागाची ‘शाळा’!   : महत्वाचे विषय शिक्षण समिती समोर आणण्याचे आदेश   : शिक्षण समितीला आर्थिक अधिकार नाही

HomeपुणेPMC

सभागृह नेत्यांनी घेतली शिक्षण विभागाची ‘शाळा’! : महत्वाचे विषय शिक्षण समिती समोर आणण्याचे आदेश : शिक्षण समितीला आर्थिक अधिकार नाही

Ganesh Kumar Mule Sep 06, 2021 3:18 PM

34 Villages Committee | समाविष्ट 34 गावांसाठीच्या लोकप्रतिनिधी समितीत नवीन 9 सदस्यांच्या यादीत बाबुराव चांदेरे यांचा समावेश
PMC : Standing committee : आरोग्य विभागातील करार पद्धतीतील सेवकांना मुदतवाढ
Pune Rain News | पुण्यातील घरांमध्ये शिरलेला गाळ, चिखल दूर करण्यासाठी साफसफाई करणाऱ्या खासगी कंपन्यांची मदत घ्यावी | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सभागृह नेत्यांनी घेतली शिक्षण विभागाची ‘शाळा’!

: महत्वाचे विषय शिक्षण समिती समोर आणण्याचे आदेश

: शिक्षण समितीला आर्थिक अधिकार नाही

पुणे: महापालिकेने नुकतीच शिक्षण समिती गठीत केली आहे. त्यानुसार समितीचे कामकाज देखील सुरु झाले आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडून काही विषय समिती कडे आणले जात नाहीत. अशी तक्रार समितीच्या सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी समिती सदस्य व शिक्षण विभागाची बैठक घेतली. सभागृह नेत्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. शिवाय महत्वाचे विषय समिती समोर आणण्याचे आदेश दिले.

: अधिकारी व समिती सदस्यांची घेतली बैठक

महापालिका शिक्षण विभागाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महापालिकेकडून नव्यानेच शिक्षण समितीची स्थापना केली आहे. अर्थातच समितीवर भाजपचे वर्चस्व आहे. समितीने आपले कामकाज सुरु केले असून समितीच्या माध्यमातून बरेच निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र शिक्षण विभाग सहकार्य करत नसल्याची तक्रार सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली होती. त्यामुळे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी नुकतीच समिती सदस्य आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. सभागृह नेत्यांनी यावेळी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच विभागाला आदेश दिले की, शिक्षण विभागाचे महत्वाचे विषय समिती समोर आणले जायला हवेत. शिवाय समितीला सहकार्य करण्याचं आवाहन देखील सभागृह नेत्यांनी केले. सभागृह नेत्यांनी यावेळी समितीच्या सदस्यांना स्पष्ट केले की, शिक्षण समितीला कुठलेही आर्थिक अधिकार नाहीत. सगळे आर्थिक अधिकार स्थायी समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एका महापालिकेत दोन समित्यांना आर्थिक अधिकार असणार नाहीत. सभागृह नेत्यांच्या या भूमिकेमुळे समितीने कामकाज कसे करावे हे देखील स्पष्ट झाले आहे.