महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा: राष्ट्रवादीचे नगरविकास मंत्र्यांना पत्र

HomeपुणेPMC

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा: राष्ट्रवादीचे नगरविकास मंत्र्यांना पत्र

Ganesh Kumar Mule Aug 25, 2021 2:16 PM

Katraj Zoo Online Ticket | आता कात्रज झू मध्ये तिकिटासाठी रांगेत उभं राहण्याची आवश्यकता नाही | घरबसल्या बुक करा ऑनलाईन तिकीट
PMC Property Tax | 400 हून अधिक प्रॉपर्टी सील | कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाचा इशारा
water closure in Warje area | वारजे परिसरात पुन्हा पाणी बंद!

मनपा कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग लागू करा

– राष्ट्रवादीची मंत्री एकनाथ शिंदे कडे मागणी
पुणे. राज्यात पुणे महापालिका सोडून सर्व महापालिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेने याबाबत मुख्य सभेत प्रस्ताव मंजूर करून तो राज्य सरकार कडे पाठवला आहे. मात्र 2 महिने उलटून गेले तरी अजूनही सरकार ने मंजुरी दिलेली नाही. कर्मचारी संघटनांचा सातत्याने फॉलो अप सुरु आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी ने आयोग लागू करण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्र दिले आहे. शिवाय मनपा कर्मचारी  संघटनांनी नुकतीच विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे ना देखील याबाबत पत्र दिले आहे.
महापालिका मुख्य सभेने 10 मार्च ला वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र त्यांनंतरही बरेच दिवस हा प्रस्ताव राज्य सरकार कडे पाठवला गेला नाही. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रस्ताव महापालिकेतच अडकून पडला होता. त्यावर कर्मचारी संगठनांनी आंदोलनाचे हत्यार हातात घेतले होते. त्यानुसार जून महिन्यात सरकारकडे प्रस्ताव गेला. मात्र तिथे ही प्रस्तावाने वेग घेतला नाही. यामध्ये मग उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातले. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून तो नगरविकास मंत्र्यापुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र गेल्या महिना भरापासून यावर काही निर्णय होत नाही. त्यामुळे कर्मचारी त्रस्त आहेत.
दरम्यान याबाबत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी शिवसेनेचे महापालिका गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांच्या सहकार्याने विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची भेट घेतली. आणि आयोग लागु करण्यासंदर्भात मागणी केली. उपसभापती नी देखील याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देऊन आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे.