मनपा शाळेत शिकलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एक वेतन वाढ  :  स्थायी समिती ने दिली मंजुरी

HomeपुणेPMC

मनपा शाळेत शिकलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एक वेतन वाढ : स्थायी समिती ने दिली मंजुरी

Ganesh Kumar Mule Sep 01, 2021 6:46 AM

PMC Pune | Mahavikas Aaghadi March | महाविकास आघाडी पुणे महापालिकेवर काढणार मोर्चा 
PMC Shahari Garib Yojana | शहरी गरीब योजनेची मर्यादा आता 1 लाख 60 हजार | नवीन 5 सेंटर तयार केले जाणार
PMC Employees Union | पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनने  उत्साहात साजरा केला 66 वा वर्धापन दिन 
मनपा शाळेत शिकलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना एक वेतन वाढ
:  स्थायी समिती ने दिली मंजुरी
पुणे.  पुणे महानगरपालिकेमधील ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांचे शालेय शिक्षण पुणे महानगरपालिकेच्याच शाळेमध्ये केलेले आहे, अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन म्हणून एक वेतन वाढ देण्यात यावी. अशी मागणी भाजपची  नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी केली होती. तसा एक प्रस्ताव त्यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता.  समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा करून मान्यता देण्यात आली. अशी माहिती स्थायी समिती चे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
शहरात महापालिकेच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक विभागाच्या शाळा आहेत. यामध्ये 1 लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र मागील काही वर्षांपासून या शाळांमधील पटसंख्या घटत चालली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून त्याबाबत वेगवेगळ्या उपाय योजना राबवण्यात येतात. याबाबत नगरसेवक देखील महापालिका प्रशासनाला मदत करत असतात. याला अनुसरून भाजप नागसेविका व स्थायी समिती सदस्य अर्चना पाटील यांनी स्थायी समिती समोर एक प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेमधील ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांचे शालेय शिक्षण पुणे महानगरपालिकेच्याच शाळेमध्ये केलेले आहे, अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन म्हणून एक वेतन वाढ देण्यात यावी.  जेणेकरुन येणा-या पुढील काळामध्ये पुणे शहरामधील नागरिक हे त्यांच्या पाल्यांचे प्रवेश हे पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये घेतील. नुकतेच पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमधील विद्यार्थी देखील पुढील काळामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतील व पुणे मनपाच्या शाळेमधील पट संख्या वाढण्यास मदत होईल. असे पाटील यांनी आपल्या प्रस्तावात म्हटले होते.  यास अनुसरून या प्रस्तावाबाबत समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा करून मान्यता देण्यात आली.