मनपा कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाला राजकीय रंग! : अजित पवारांनी बैठक घेतल्यांनंतर नगरविकास मंत्र्यांनी उदया व्हीसी द्वारे बैठक बोलावली : महापौरांना देखील निमंत्रण : कर्मचाऱ्यांच्या पुन्हा आशा पल्लवित

पुणे: महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाला काही केल्या मुहूर्त लागेना. त्यात आता याला राजकीय रंग लागताना दिसतो आहे. मागील आठवड्यात नगरविकास विभागाकडून सांगण्यात आले होते कि कर्मचारी संघटना समोर वेतन आयोगाची घोषणा केली जाईल. मात्र नगरविकास मंत्र्यांनी असे निमंत्रण देण्या अगोदर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी संघटनांना मुंबईला बोलवत आगामी 8 दिवसात हा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन दिले. त्यांनतर लगेच काही वेळात नगरविकास मंत्र्यांनी व्हीसी द्वारे गुरुवारी बैठक बोलावली. ज्या बैठकीला उपमुख्यमंत्रीसोबत कर्मचारी संघटनांना देखील निमंत्रण आहे. त्यामुळे लांबणीवर पडलेला विषय पुन्हा जवळ येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा विषय बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित आहे. आयोग लागू व्हावा म्हणून कर्मचारी संघटना प्रयत्न करत आहेत. मात्र यात खूप वेळ जात होता. मात्र मागील आठवड्यात नगरविकास विभागाकडून सांगण्यात आले होते कि कर्मचाऱयांना गणेश उत्सवात वेतन आयोगाची भेट दिली जाणार. त्यानुसार संघटनांना निमंत्रण दिले जाणार होते. त्यानुसार संघटनांनी तयारी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात निमंत्रण आले नाही. त्यावर मग हा विषय राष्ट्रवादीने मनावर घेतला. त्यानुसार मग राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी संघटनांना एकत्र घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. पवार यांनी आश्वासन दिले कि आगामी 8 दिवसात हा प्रश्न सोडवला जाईल. प्रत्यक्षात अपेक्षा अशी होती कि हि बैठक नगरविकास मंत्री घेऊन काही घोषणा करतील. मात्र यात राष्ट्रवादीने बाजी मारली.

राष्ट्रवादीने घेतलेली आघाडी पाहता मग शिवसेना तरी गप्प कशी राहील. अजित पवार यांची बैठक आणि त्यांनी दिलेले आश्वासन पाहता शिवसेना देखील पुढे आली. नगरविकास मंत्र्यांनी तात्काळ महापालिकेला एक पत्र पाठवले. त्यात म्हटले आहे की सातव्या वेतन आयोगाबाबत गुरुवारी व्हीसी द्वारे एक बैठक आयोजित केली आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री, विधान परिषदेचे उपसभापती, नगरविकास राज्यमंत्री, खासदार संजय राऊत, प्रधान सचिव, पुण्याचे महापौर, आयुक्त आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पुन्हा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.