PMC: करार संपेपर्यंत प्रशासन अमल करणार नाही

 वि. दा. सावरकर, वीर बाजी पासलकर स्मारक

पुणे: गरवारे शाळेसमोरील स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर स्मारक संयुक्त प्रकल्पाद्वारे विवेक व्यासपीठ या संस्थेस चालवण्यास देण्यात आले आहे. त्याची मुदत 2023 ला संपत आहे. मात्र ही मुदत संपण्याआधीच हे स्मारक त्याच संस्थेला 30 वर्ष कालावधीसाठी चालवण्यास द्यावे. असा प्रस्ताव शहर सुधारणा आणि स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र भाजपच्या या कार्यपद्धतीचा विरोध होत आहे. मुदत संपल्यानंतर नवीन प्रस्ताव मागवणे आवश्यक असताना भाजप कायदा पायदळी तुडवण्याचे काम करत आहे. असा आरोप केला जात आहे. दरम्यान सत्तेच्या जोरावर जरी हा प्रस्ताव मान्य केला असला तरी या प्रस्तावावर प्रशासन मात्र अमल करणार नाही. 2023 पर्यंत आम्ही याबाबत काहीही करणार नाही, अशी माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. तर विरोधी पक्षांनी याची आम्ही सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले आहे.

सोमवारी शहर सुधारणा समितीची खास सभा घेण्यात आली. यामध्ये नगरसेविका वर्षा तापकीर आणि सुनिता गलांडे यांनी प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार पुणे पेठ शिवजीनगर करोड वरील गरवारे शाळेसमोरील स्वात्यंत्रवीर वि.दा.सावरकर स्मारक हे स्वा.वि.दा.सावरकरांचे जीवनप्रसंगावरील प्रदर्शनाकरीता असणारे स्मारक ही मिळकत ३० वर्षे कालावधीसाठी ना नफा ना तोटा या तत्वावर पुणे महानगरपालिका आणि विवेक व्यासपीठ यांच्या समवेत संयुक्त प्रकल्प राबविण्यात यावा. ही मिळकत यापूर्वी दि.२६/३/२०१८ ते २५/०३/२०२३ पर्यंत ०५ वर्षे कालावधीसाठी संयुक्त प्रकल्पाद्वारे सदर संस्थेस देण्यात आलेली आहे.
तरी ही  मिळकत मुख्य सभेच्या दिनांकापासून पुढील ३० वर्षासाठी विवेक व्यासपीठ संस्थेस संयुक्त प्रकल्पासाठी देण्यात यावी. तसेच मा.मुख सभा ठराव क्र.१०९३,दि.२६/०३/२०१८ रोजीचा ठराव दुरूस्त करणेत यावा. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. मात्र करार संपण्या अगोदर दोन वर्षे अशा पद्धतीने नवीन करार करण्याची घाई का आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या अगोदर शुक्रवारी समितीची सभा झाली होती. त्यामध्ये देखील असाच एक प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे पेठ पर्वती स.नं.११३ फा.प्लॉट नं.५४०/५ टी.पी.एस. सिंहगड रोड येथील जागेवर बांधलेले वीर बाजी पासलकर स्मारक सांस्कृतिक विभाग, पुणे महानगरपालिका आणि स्वानंद जनकल्याण प्रतिष्ठान यांचे संयुक्त विद्यमानाने ना नफा ना तोटा यातत्वावर ३० वर्षे कालावधीसाठी संयुक्त प्रकल्प राबविणेसाठी देण्यात यावा. याची देखील मुदत संपण्यास अजून काही महिन्याचा कालावधी आहे. तरी देखील यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांनी यास विरोध केला होता. मात्र बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मान्य करून घेण्यात आला. त्यानंतर मंगळवारी हे दोन्ही प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य करून घेण्यात आले. सत्तेच्या जोरावर असे प्रस्ताव मान्य करून घेतले असले तरी सत्ताधाऱ्यांचा हा आनंद फार काळ टिकू शकणार नाही. कारण या प्रस्तावावर प्रशासन मात्र अमल करणार नाही. 2023 पर्यंत आम्ही याबाबत काहीही करणार नाही, अशी माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

——

—