Pune PMC News | विकास कामांची बिले २४ मार्च पर्यंतच सादर करता येणार
| मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी केले स्पष्ट
Pune Municipal Corporation – (The Karbhari News Service) – महापालिकेच्या विविध विभागाकडून आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असतानाही अखेरच्या दिवसापर्यंत कामाची बिले सादर करतात. यामुळे या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च झालेला दिसतो. हे प्रकार बंद करण्यासाठी २४ मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच तरतूद लॅप्स झाली तर त्याची जबाबदारी विभाग प्रमुख यांच्यावर असणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. (Dr Rajendra Bhosale IAS)
आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये विविध विकास कामांसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूदी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात देयके अदा करण्यासाठी सादर केली जातात. त्यामुळे या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च (Rush of Expenditure) झालेला दिसतो. सदर बाब वित्तीय नियमांशी विसंगत असून प्रशासकीय दृष्ट्याही उचित नसल्याने सन २०२४- २५ या आर्थिक वर्षात तरतूद केलेल्या कामांची देयके २४ मार्च पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे की, या मुदतीत बिला सोबत सादर करावयाच्या सर्व आवश्यक कागदपत्रासंह परिपूर्ण असे देयक सादर करण्यात यावे. अपूर्ण कागदपत्रासह देयक सादर केल्यास व त्यामुळे देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास किंवा तरतूद व्यपगत झाल्यास त्याचे संपूर्ण दायित्व व जबाबदारी संबधित खात्याची, विभागाची राहील. याबाबत कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्व खातेप्रमुख यांनी आपले विभागातील सर्व संबधितांना वरील बाबतची सूचना देऊन विहित केलेल्या वेळेत बिले मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठविण्याची सर्व खाते प्रमुख यांनी दक्षता घ्यावी. असेही आदेशात म्हटले आहे.
| मागील वर्षी काय केले होते?
३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते, त्यापूर्वी चालू वर्षातील कामाचे बिल सादर करून ते मंजूर करून घेणे आवश्यक असते. अन्यथा ठेकेदार अडचणीत येतात. दरवर्षीचा हा गोंधळ लक्षात घेऊन १५ मार्च पर्यंत अंतिम बिल सादर करा असे आदेश देण्यात आले होते. पण तरीही अनेक विभागाची बिले सादर झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्याकडून मुदतवाढीची मागणी विभागप्रमुखांकडे केली जात होती. त्यापार्श्वभूमीवर तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ९ दिवसांची मुदत वाढ देत मार्च पर्यंत बिल सादर करण्यास सांगितले होते. दरम्यान बिले सादर करताना सर्व कागदपत्रासहित सादर करावीत. अपूर्ण कागदपत्रामुळे बिल सादर करण्यास उशीर झाला अथवा तरतूद लॅप्स झाली तर त्याची सगळी जबाबदारी ही खाते प्रमुखाची असेल. असे ही आयुक्तांनी आदेशात म्हटले होते.
COMMENTS