बहुमताच्या जोरावर भाजपने विरोधी पक्षांचे प्रस्ताव केले दफ्तरी दाखल
:सुरक्षा रक्षकांच्या टेंडर प्रस्तावाला केला होता विरोध
: विरोधी पक्षांनी फेरविचार करण्याचे दिले होते प्रस्ताव
पुणे: महापालिकेच्या सगळ्या आस्थापनांची सुरक्षा करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाते. मात्र महापालिकेकडे कर्मचारी कमी असल्यामुळे महापालिका ठेकेदाराचे सुरक्षा रक्षक नियुक्ती करते. गेली कित्येक वर्ष हे काम सैनिक इंटेलिजन्स अँड सिक्युरिटी या कंपनीला दिले जाते होते. मात्र आता या कंपनीला अपात्र ठरवले आहे. भाजपने दुसऱ्या एका विधान परिषदेच्या आमदाराच्या जवळच्या क्रिस्टल इंटिग्रिटेड सर्व्हिसेस प्रा. ली. या कंपनीस दिले आहे. या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी विरोध करत याचा फेर विचार करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र स्थायी समितीत भाजपने विरोधी पक्षाचेच प्रस्ताव विखंडित केले. त्यामुळे मूळ प्रस्तावच मान्य झाला.
: विरोधामुळे घ्यावे लागले मतदान
महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीबरोबरच, 15 क्षेत्रीय कार्यालये, रुग्णालये, उद्याने, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, स्मशानभूमी आणि इतर प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाते. यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र विभाग तयार केला असून त्यात सुरक्षा रक्षकही कायमस्वरूपी तैनात करण्यात आले आहेत. परंतु महानगरपालिकेच्या अनेक कार्यालयांचे संरक्षण करण्यासाठी हे कर्मचारी पुरेसे नाहीत. यामुळे मनपाकडून खासगी सुरक्षा रक्षकांची मदत घेतली जाते.
पुढील एका वर्षासाठी १ हजार ५८० सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी ४१ कोटी ६ लाख ४१ हजार १२७ निविदा मान्य करण्यात आली आहे. दरम्यान, यापूर्वी पाच वर्षासाठी ही निविदा काढली जाणार होती, पण यावरून भाजपवर आरोप झाल्यानंतर आता एका वर्षाचीच निविदा मान्य करण्यात आली आहे. गेली कित्येक वर्ष हे काम सैनिक इंटेलिजन्स अँड सिक्युरिटी या कंपनीला दिले जाते होते. मात्र आता या कंपनीला अपात्र ठरवले आहे. भाजपने दुसऱ्या एका विधान परिषदेच्या आमदाराच्या जवळच्या क्रिस्टल इंटिग्रिटेड सर्व्हिसेस प्रा. ली. या कंपनीस दिले आहे. या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी विरोध करत याचा फेर विचार करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला होता. समितीत हा विषय आल्यानंतर यावर मतदान घ्यावे लागले. भाजपचे बहुमत असल्याने 10 विरुद्ध 6 असा प्रस्ताव मान्य झाला. म्हणजेच स्थायी समितीत भाजपने विरोधी पक्षाचेच प्रस्ताव विखंडित केले. त्यामुळे मूळ प्रस्तावच मान्य झाला. मात्र भाजपच्या या धोरणाची विरोधी पक्षाकडून आलोचना करण्यात येत आहे.
COMMENTS