दररोज 10 लाख दंड वसुलीचे उद्दिष्ट्य!   : उपायुक्त माधव जगताप यांचा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना फतवा  :  उद्दिष्ट्य साध्य न झाल्यास कडक कारवाई

HomeपुणेPMC

दररोज 10 लाख दंड वसुलीचे उद्दिष्ट्य! : उपायुक्त माधव जगताप यांचा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना फतवा : उद्दिष्ट्य साध्य न झाल्यास कडक कारवाई

Ganesh Kumar Mule Aug 28, 2021 7:26 AM

Dandekar Bridge : PMC : दांडेकर पुलाचे नाव बदलणार नाही  : महापालिका प्रशासनाचा नकारात्मक अभिप्राय 
PMC Property Tax | थकबाकी असणाऱ्या 787 व्यायसायिक प्रॉपर्टी सील | 55 कोटी होती थकबाकी
Warje Hospital | वारजे हॉस्पिटल चा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी! | प्रकरण बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

दररोज 10 लाख दंड वसुलीचे उद्दिष्ट्य!

: उपायुक्त माधव जगताप यांचा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना फतवा
: उद्दिष्ट्य साध्य न झाल्यास कडक कारवाई
पुणे.  राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत शहरात महापालिकेने कोरोनाचे नियम ठरवून दिले आहेत. नियम न पाळल्यास दंड वसूल केला जातो. मात्र आता ही कारवाई खूपच कडक होणार आहे. नागरिकांना मात्र याचा चांगलाच फटका बसणार आहे. कारण दंडाच्या माध्यमातून दररोज 10 लाख रुपये वसूल करण्याचा फतवा उपायुक्त माधव जगताप यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. उद्दिष्ट्य साध्य न झाल्यास कडक कारवाई चा इशारा देखील देण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांसोबत महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांना ही आता सतर्क राहावे लागणार आहे.
– वसूल केला जातो दंड
शहरात कोरोनाचे थैमान अजून सुरूच आहे. त्याचा जोर कमी होताना दिसत असला तरी मात्र अजूनही तो पूर्णपणे संपलेला नाही. नुकतीच शहरात निर्बंधातून शिथिलता देण्यात आली आहे. मात्र नागरिक कोरोनाचे नियम पाळताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने वारंवार कारवाई केली जाते. त्यासाठी दंडाची वेगवेगळी रक्कम ठरवून दिली आहे. मास्क न घालणे, सोशल डिस्टंसिन्ग न ठेवली तर दंड वसूल केला जातो. शिवाय महापालिकेकडून आस्थापना सील केल्या जातात. महापालिकेने आतापर्यंत करोडो रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यापुढे महापालिका ही कारवाई अजून तीव्र करणार आहे.
– प्रति दिन अहवाल द्यावा लागणार
याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी एक आदेश सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जारी केला आहे. त्यानुसार मास्क न घालणे, सोशल डिस्टंसिन्ग न ठेवली तर कारवाई कडक करण्यास सांगितले आहे. शिवाय यातून दररोज 10 लाख रुपये वसूल करण्यास सांगितले आहे. याबाबतचा दररोज अहवाल उपायुक्तांना द्यावा लागणार आहे. दररोजचे उद्दिष्ट्य पूर्ण न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0